ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ - ਲੱਕੀ ਸਰਵਟਾ

ਫਗਵਾੜਾ 23 ਸਤੰਬਰ (ਧਰੁਵ ਕਲੂਚਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਐਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੱਕੀ ਸਰਵਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਸਰਵਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਝੂਠੇ ਸਬਜਬਾਗ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਰਗਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੁਨਿਟ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ?